जिसिएफमार्फत जलवायु वित्त परिचालन : नेपालका लागि अवसर तथा चुनौतीहरू
हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड– जिसिएफ) के हो ?
हरित जलवायु कोष एक अन्तर्राष्ट्रिय कोष हो, जसले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न र विकासशील देशहरूलाई जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न सहयोग पुर्याउँछ । यो सन् २०१० मा युएनएफसिसिसी अन्तर्गत यसको स्थापना गरिएको हो । यसले हरित ऊर्जा र वातावरणमैत्री परियोजनामा लगानी गर्न विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहयोग पुर्याउँछ।
जिसिएफमार्फत आर्थिक सहयोग पुर्याउन उपयोग गरिएका ४ वित्तीय उपकरणहरू : अनुदान, ऋण, लगानी, नतिजामा आधारित भुक्तानी र ग्यारेन्टी हुन् । जिसिएफले सहयोग गर्दा कार्बन न्यूनीकरण (मिटिगेसन) र वातावरण अनुकुलन (एडप्टेसन) विधाका ४/४ (मिटिगेसन अन्तर्गत : Energy generation and access; Transport; Building cities, industries and appliances; Forests and land use र एड्याप्टेसन अन्तर्गत : Health, food, and water security; Livelihoods of people and communities; Infrastructure and built environment; Ecosystems and ecosystem services) गरी जम्मा ८ क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने खालका परियोजनालाई सहयोग पुर्याउँछ ।
विश्वमा जिसिफबाट लगानी भएका परियोजना
• हाल सञ्चालित परियोजनाको सङ्ख्या : २९७
• परियोजनाका लागि जिसिएफद्वारा प्रतिबद्धता गरिएको कुल रकम : १६.७ अर्ब अमेरिकी डलर
• परियोजनामा हालसम्म भुक्तानी गरिएको रकम : ५.६ अर्ब अमेरिकी डलर
• जिसिएफसहित अन्य निकायको सहलगानी सहितको कुल लगानी : ६३.२ अर्ब अमेरिकी डलर
• जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बच्नका लागि परियोजनाले मद्दत गर्ने अनुमानित जनसङ्ख्या : १ अर्ब
• परियोजनाले घटाउने अनुमानित कार्बन उत्सर्जन : ३.१ अर्ब टन CO2 बराबर
भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जिसिएफबाट स्वीकृत सङ्ख्या वित्तीय उपकरणअनुसार जिसिएफबाट स्वीकृत परियोजनाहरू
स्रोत : हरित जलवायु कोष, २०२५
जिसिएफमा पहुँच
जिसिएफमा पहुँच प्राप्त गर्न कुनै पनि मुलुकले राष्ट्रिय निर्धारित निकाय (एनडिए–नेशनल डेजिग्नेटेड अथोरिटी) को सिफारिसमा मान्यता प्राप्त संस्था (एक्रिडिटेड इन्टिटी–एई) को माध्यमबाट प्रस्ताव बुझाउनुपर्छ । मान्यता प्राप्त संस्थाहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी दुई किसिमका हुन्छन् । जिसिएफले सकेसम्म राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था (डाइरेक्ट एक्सेस इन्टिटी-डिएई) मार्फत प्रस्ताव पेश गर्न अभिप्रेरित गर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा :
• National Designated Authority (NDA): अर्थ मन्त्रालय
• Direct Access Entities (DAEs): हाल नेपालमा मान्यता प्राप्त संस्थाहरू:
o वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (Alternative Energy Promotion Centre-AEPC)
o राष्ट्रियय प्रकृति संरक्षण कोष (National Trust for Nature Conservation- NTNC)
o नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (Nepal Investment Mega bank- NIMB)
• International Access Entities (IAEs) : हाल नेपालमा कार्यरत मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू : ADB, GIZ, FAO, IUCN, IFC, UNEP, UNDP, UNICEF, WWF, WFP, Save The Children
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था बन्ने मापदण्ड
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था (Direct Access Entity-DAE) बन्न एनडिएको सिफारिससहित जिसिएफमा अनलाइन फारम भरी प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्दछ । जिसिएफको विभिन्न चरणको डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जस्तै : संस्थाको प्रोफाइल, अनुभव, परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता, लिगल र फ्युडिसरी मापदण्ड, वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्ड, लैङ्गिक समानता सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, अनुपालन (कम्प्लायन्स) आदिको सूक्ष्म मूल्याङ्कन र जिसिएफका विभिन्न कमिटि तथा एक्रेडिएसन प्यानलको सिफारिसमार्फत जिसिएफ बोर्डले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था (DAE) बन्न एक्रेडिएसन दिने वा नदिने निर्णय हुन्छ ।
नेपालजस्तै विकासशील राष्ट्रहरूमा विशेषगरी सरकारी संस्थाहरू, जसले उल्लिखित छनोट मापदण्डका डकुमेन्ट पुर्याउन र जिसिएफको विस्तृत मूल्याङ्कनमा पास हुन निकै समय लाग्ने र कठिन समेत छ । यद्यपि, यसका लागि आफ्नो संस्थामा डेडिकेटेड टिम मार्फत काम गर्दा भने छोटो समयमा समेत एक्रेडिएसन हुन सक्ने अवस्था रहन्छ ।
नेपालमा सञ्चालित जिसिएफ परियोजनाहरू
नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेका परियोजनाले जलवायु जोखिम व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन र महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणमा प्राथमिकता दिएका छन् । जिसिएफ परियोजनाले सरकारका रणनीतिहरू जस्तै : राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, एनडिसी २.०, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (NAP) र ऊर्जा नीतिसँग समन्वय गर्दै कार्य गरिरहेका छन् । जिसिएफले मूख्य गरी दुई तरिका १. परियोजना कार्यान्वयन र २. प्राविधिक सहयोग (रेडिनेस सपोर्ट) मार्फत नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । जिसिएफको अनलाइन पोर्टलअनुसार हालसम्म नेपालका लागि परियोजना कार्यान्वयन तर्फ ११ करोड २१ लाख अमेरिकी डलर र रेडिनेस सपोर्टतर्फ ५३ लाख अमेरिकी डलर सहयोग स्वीकृत गरेको छ ।
नेपालमा सञ्चालित जिसिएफका परियोजनाहरू
जिसिएफमार्फत थप लगानी भित्र्याउन अगाडि सारिएका परियोजना
हालसालै अर्थ मन्त्रालयले नेपालबाट पेश हुन सक्ने सम्भावित ‘प्रायोटाइज्ड प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार १२ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत जम्मा १९ परियोजनालाई लगानी गर्न जिसिएफलाई प्रस्तावसहित अनुरोध गरिएको छ । यी १९ परियोजना सफलतापूर्वक स्वीकृत हुन सके जिसिएफबाट ७५ करोड ५ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर र २८ करोड २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरको को-फाइनान्स (लगानी) अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रस्तावित १९ परियोजनाको संक्षिप्त विवरण :
(UNDP: ३; FAO: २; AEPC: ३; NTNC: ३; IFRC: १; WWF: १; NIMB: १; WFP: १; Save The Children: १; IUCN: १; MoWS: १; TDF: १) । जसअन्तर्गत ११ वटा एडप्टेसन, ३ वटा मिटिगेसन र ५ वटा क्रसकटिङ्ग परियोजनासँग सम्बन्धित छन् ।
परियोजना प्रस्ताव गर्ने आधारहरू
जिसिएफको परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न निकै तयारी गर्नु पर्दछ । अन्य विकास साझेदारजस्तै, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का नियमित विकास परियोजनाभन्दा जिसिएफका प्रस्ताव अलि फरक हुने गर्दछन् । विशेषतः क्लाइमेट र्यासनल र जिसिएफको फन्ड नै किन आवश्यक पर्यो भन्ने कुरालाई निकै सुझबुझपूर्ण तवरले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रस्ताव तयार गर्ने प्रक्रिया
१. प्राथमिकता पहिचान: नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय नीति (NAP, NDC, जलवायु नीति) अनुरूप आवश्यक परियोजनाहरूको खाका तय गर्छ ।
२. Readiness सहायता: परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न Readiness Support अन्तर्गत प्राविधिक तथा आर्थिक लिन पनि सकिन्छ ।
३. प्रस्ताव NDA सिफारिस: अर्थ मन्त्रालयले जिसिएफमा प्रस्ताव पठाउनु अगाडि सिफारिस गर्छ ।
४. जिसिएफद्वारा मूल्यांकन: जिसिएफ बोर्डले प्रस्तावको जलवायु लाभ, लचिलोपन, लैंगिक समावेशीकरण, र वित्तीय व्यावहारिकता मूल्यांकन गर्छ ।
५. अनुदान वा ऋण स्वीकृति: परियोजना स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन एजेन्सीमार्फत लागु गरिन्छ ।
जिसिएफका परियोजना कार्यान्वयनका चुनौतीहरू
नेपालले जिसिएफ परियोजनाहरूबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग पाए पनि कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू छन् :
• को-फाइनान्सिङको अभाव: परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत हुँदा जिसिएफबाहेकको थुप्रै रकम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य स्रोतबाट को-फाइनान्सिङ्ग हुने गरी स्वीकृत भएको हुन्छ तर कार्यान्वयनको चरणमा परियोजना प्रस्तावको कमिटमेन्टभन्दा कमको फाइनान्सिङ वा को-फाइनान्सिङ नै हुन नसक्ने अवस्थाले परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
• ढिलाइ र कम खर्च: स्वीकृत परियोजनाहरूको खर्च प्रस्तावमा उल्लेखित टाइमलाइन बमोजिम हुनसकेको छैन ।
• संस्थागत समन्वयको अभाव : सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच परियोजना समन्वय, अनुगमन तथा बजेट विनियोजनमा कमजोरी देखिएको छ ।
• प्राविधिक क्षमता अभाव : परियोजनाको जिसिएफअनुसारको रिपोर्टिङ गर्न, अनुगमन मूल्याङ्कन, व्यवस्थापन गर्न योग्य मानव स्रोतको अभाव छ ।
• राजनीतिक अनिश्चितता: स्थानीय र राष्ट्रिय तहमा स्थिरताको अभावले दीर्घकालीन परियोजनामा असर पार्दछ ।
नयाँ अगाडि बढाउन र स्वीकृत परियोजनाको सफल कार्यान्वयन गर्न गर्नुपर्ने पहल
१. स्थानीय सरकारसँग मजबुत समन्वय : स्थानीय तहलाई परियोजना डिजाइन र कार्यान्वयनमा सक्रिय बनाउने ।
२. प्राविधिक दक्षता विकास : जलवायु वित्तमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम र स्रोत सुनिश्चित गर्ने ।
३. जिसिएफमा नयाँ प्रस्तावहरूको तयारी : कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित परियोजना प्रस्ताव तयार गरी थप जिसिएफ फन्ड प्राप्त गर्ने ।
४. निजी क्षेत्रको संलग्नता : वैकल्पिक ऊर्जा, ई-गाडी, जल व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने ।
निष्कर्ष
जिसिएफसँगको साझेदारीले नेपालको जलवायु वित्त पहुँचलाई मात्र बलियो बनाएको छैन, यसले दिगो विकास र जलवायु प्रतिरोधी समाज निर्माणको आधार पनि तयार पारेको छ । जिसिएफ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कोष भएको र कुनै देश वा समूहलाई निश्चित कोटा नभई प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट परियोजनाहरु छनोट हुने हुँदा नेपालले पनि जतिसक्दो छिटो र धेरै गुणस्तरीय परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न सक्दछ । स्वदेशी संस्थाले प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गरेसँगै अब नेपालले आफ्नै प्राथमिकता अनुरूप जिसिएफ स्रोत उपयोग गर्ने सम्भावना बढेको छ तर यो सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्न संस्थागत सुधार, बजेट कार्यान्वयन दक्षता र नीति कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउनु अपरिहार्य छ । सही ढङ्गले कार्यान्वयन गरियो भने नेपालले जलवायु वित्त उपयोगमा विश्वसमक्ष उदाहरणीय अभ्यास प्रस्तुत गर्न सक्छ ।
